संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव क्यों होता है: कारण और समाधान | Why There Is Conflict Between Government and Opposition in Parliament: Causes and Solutions

भारत की संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह काफी बढ़ा है। कई बार सरकार महत्वपूर्ण बिल को जल्दी-जल्दी पास करती है। विपक्ष का कहना है कि बिलों पर पर्याप्त चर्चा, समिति समीक्षा और विचार-विमर्श नहीं किया जाता।अक्सर विपक्ष शिकायत करता है कि उन्हें प्रश्न पूछने, बयान देने या मुद्दों को उठाने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता।कई ऐसे विषय होते हैं—आर्थिक मंदी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, सुरक्षा—जिन पर विपक्ष बहस चाहता है लेकिन सरकार पूर्ण बहस के लिए सहमत नहीं होती।दोनों पक्ष अक्सर नियमों का उपयोग अपने-अपने फायदे के लिए करते हैं, जिससे वातावरण और तनावपूर्ण हो जाता है।सरकार व विपक्ष के बीच कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण भी कोई पक्ष दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं रहता।

यदि हर बड़े बिल को विशेषज्ञ समितियों में समीक्षा के लिए भेजा जाए, तो विपक्ष को भी विश्वास मिलेगा।स्पीकर और सभापति द्वारा विपक्ष को उचित समय आवंटित किया जाए, ताकि उनकी आवाज भी सुनी जाए।बेरोज़गारी, महँगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को निर्धारित समय की खुली बहस करनी चाहिए।सरकार और विपक्ष दोनों को Floor Leaders की बैठक में पहले से विषय तय करने चाहिए, ताकि टकराव कम हो।स्पीकर और सभापति को नियमों का उपयोग पक्षपात-रहित तरीके से करना चाहिए, ताकि विपक्ष को न्याय मिले। जिन मुद्दों पर विवाद अधिक है, उन पर JPC बनाकर सभी को साथ लाना आसान होता है।UPA और NDA सरकार के समय दो बड़े विवाद हुए थे।

UPA सरकार के दौरान 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर बहस (2010–2011)

2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में टेलीकॉम लाइसेंस आवंटन में कथित अनियमितताएँ शामिल थीं, जिससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। विपक्षी दलों, मुख्य रूप से बीजेपी और क्षेत्रीय दलों ने सांयुक्त संसदीय जांच की मांग की और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोकसभा और राज्यसभा में तेज बहसें, बार-बार स्थगन और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। सरकार ने विपक्ष पर राजनीतिक बदले की भावना रखने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने जवाबदेही की मांग की।

संसदीय समितियाँ इस मामले में शामिल हुईं, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कई लाइसेंस रद्द कर दिए। यह विवाद सरकार की पारदर्शिता और विपक्ष के जांच-निरीक्षण के बीच अंतर को उजागर करता है।

NDA सरकार के दौरान कृषि कानून विरोध पर बहस (2020–2021)

सरकार ने कृषि बाजार सुधार के उद्देश्य से तीन कृषि कानून पास किए। किसान, जिनका समर्थन विपक्षी दलों ने किया था, कॉर्पोरेट्स द्वारा शोषण से डर रहे थे। विपक्षी दलों ने इन कानूनों को रद्द करने और किसानों की चिंताओं पर विस्तारित बहस की मांग की। संसद के बाहर प्रदर्शन और सदन के अंदर वॉकआउट्स ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। दोनों सदनों में विवाद, चिल्लाने-मुक़ाबला और कुछ विपक्षी सांसदों द्वारा बहस में भाग न लेने जैसी घटनाएँ हुईं।

कई महीनों की प्रदर्शन और बातचीत के बाद, सरकार ने नवंबर 2021 में सभी तीन कृषि कानून रद्द कर दिए। संसदीय समितियों ने भी कृषि सुधार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की।

Attribution-Narendra Modi, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

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